लीज फाइनेंस

अक्टूबर 2021 में, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नीरा को यस बैंक ऋण की धोखाधड़ी के 300 करोड़ मामले के सिलसिले में तलब किया था (Niira Radia Cheating Case Yes Bank).

लीज फाइनेंस

बैंक ने दिनांक 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की.

आरबीआई राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता अभियान: नवंबर 2022 के दौरान विनियमित इकाइयों के साथ सहयोग

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बैंक के पैनल में एडवोकेटों/ फर्मों को शामिल करने के लिए आवेदन आमंत्रित करना

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को बंद करने के संबंध में सभी ग्राहकों को नोटिस|

असम और मेघालय राज्य में कार्यरत सभी बीसी केंद्रों पर गैर-आधार आधारित नामांकनों/ लेनदेनों को बंद करने के संबंध में सभी ग्राहकों को नोटिस|

Notification dated 06.06.2022

for sale / assignment of financial asset (NPA) to ARCs/NBFCs/FIs/Banks (e-auction on 08.06.2022) under swiss challenge method

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नीरा राडिया

नीरा राडिया (Niira Radia) एक पूर्व कॉर्पोरेट लॉबिस्ट (Corporate Lobbyist) हैं. 2009 में भारत सरकार में प्रमुख मंत्रालयों के आवंटन मामले में टेप की गई टेलीफोन बातचीत का मामला सामने आया था. इस "राडिया टेप विवाद" के कारण पूर्व दूरसंचार मंत्री ए लीज फाइनेंस राजा (A Raja) से जुड़े कथित 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले (2G Spectrum Scam) का पर्दाफाश हुआ और ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा था. बाद में विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें बरी कर दिया और राडिया को कॉरपोरेट लॉबिंग से बाहर कर दिया था.

एक और मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीरा राडिया को 8,000 अलग-अलग टेप बातचीत से संबंधित मामले में पूछताछ कर री थी. इससे जुड़े 14 मामले में सीबीआई ने शुरुआती जांच की थी, लेकिन कोई मामला नहीं बनने के बाद पूछताछ बंद कर दी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच नीरा राडिया और रतन टाटा मामले की सुनवाई कर रही थी. उद्योगपति रतन टाट ने इस याचिका में नीरा राडिया और टाटा समूह के बॉस समेत अन्य व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को मीडिया में प्रकाशित किए जाने के बाद अपने निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की है (Niira Radia and Tata Group Telephone Tape).

पर्यटन निगम को लीज पर जमीन नहीं देगा निगम

जागरण संवाददाता, शिमला : शहर में बनी नई लिफ्ट से नगर निगम अपनी सालाना हिस्से की बकाया राशि लेगा। इसके बाद ही यह जमीन पर्यटन निगम को लीज पर देनी है या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। नगर लीज फाइनेंस निगम की मासिक बैठक में इस मसले पर चर्चा के बाद फैसला लिया कि जब तक पर्यटन निगम से जमीन की बकाया लीज मनी नहीं मिलेगी उस समय तक किसी भी हालत में लीज पर देने या जमीन को बेचने का फैसला नहीं लिया जाएगा। हालांकि पहले की हुई मासिक बैठक में लंबी चर्चा के बाद इसे बेचने से इन्कार कर दिया गया।

नगर निगम प्रशासन ने राज्य पर्यटन निगम के अधिकारियों को पत्र लिखा था कि निगम प्रशासन को एग्रीमेंट के मुताबिक नई लिफ्ट की कमाई का 30 प्रतिशत हिस्सा दिया जाए। 2018 में हुए समझौते के मुताबिक निगम की जिस जमीन का इस्तेमाल लिफ्ट बनाने के लिए किया गया लीज फाइनेंस है इसकी एवज में नगर निगम को सालाना 30 प्रतिशत कमाई का हिस्सा मांगा था। इसके मुताबिक अभी तक लिफ्ट की कमाई का 30 प्रतिशत 7,21,000 रुपये बनता है, इसलिए यह राशि मांगी थी। इसके बदले पर्यटन निगम ने निगम को हिस्सेदारी के बजाय जमीन बेचने का आफर दिया था, जिसे पहले ही निगम ने स्वीकार नहीं किया था। अब लीज पर भी दोबारा देने का फैसला लेने के लिए प्रस्ताव लाया था। इसे भी मंजूरी नहीं मिल सकी। इस पर फैसला लिया है कि जब तक पुरानी लीज मनी नहीं मिलती है पर्यटन निगम के साथ नई लीज नहीं की जाएगी। कूड़े के बिल की राशि नहीं होगी कम

अमेरिकी कंपनी ILFS ने जेट को भेजा किराया डिफाल्ट नोटिस

मुंबई : अमेरिकी लीज फर्म इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कार्प (आईएलएफएस) ने किराये का भुगतान नहीं करने के लिए नरेश गोयल प्रवर्तित जेट एयरवेज को चूक (डिफाल्ट) नोटिस जारी किया है। जेट ने हालांकि कहा है कि वह अमेरिकी कंपनी से विचार विमर्श कर रही है और उसे उम्मीद है कि कोई सर्वमान्य समाधान निकल जाएगा। हालांकि इस मामले में राशि लीज फाइनेंस का पता नहीं चला है।
रिपोर्ट के अनुसार आईएलएफसी ने लगभग छह बोइंग 737 विमानों के किराये का भुगतान नहीं होने को लेकर नोटिस जारी किया है। जेट के प्रवक्ता ने पीटीआई से कहा, जेट का आईएलएफसी के साथ लंबा व उत्कृष्ट रिश्ता रहा है। जेट तथा आईएलएफसी ने अपने अपने खातों को मिलाने के लिए बातचीत शुरू की है ताकि बकाया राशि का पता लगाया जा सके। इसके बाद मामले को निपटा लिया जाएगा। (एजेंसी)

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