वित्तीय उपकरण
Tata के इस म्यूचुअल फंड ने ₹10,000 को बना दिया ₹13 लाख, निवेशक हुए मालामाल
News18 हिंदी 1 दिन पहले News18 Hindi
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नई दिल्ली. टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना है. फंड की स्थापना 28 दिसंबर 2015 को हुई थी, इसलिए यह जल्द ही 7 साल का हो जाएगा. फंड को वैल्यू रिसर्च से 3-स्टार रेटिंग है, और फंड की सबसे हालिया फैक्टशीट के अनुसार, 30 अक्टूबर, 2022 को इसने अपनी शुरुआत से 13.57% सीएजीआर का उत्पादन किया है.
फंड का प्राथमिक निवेश उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में लगी भारतीय फर्मों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में अपनी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करना है.
10 लाख के बन गये 13 लाख से ज्यादा
₹10,000 के मासिक SIP से पिछले वर्ष के दौरान आपका कुल ₹1.20 लाख का निवेश बढ़कर ₹1.32 लाख हो . इस दौरान फंड ने 20.42% का रिटर्न दिया. ₹10,000 के मासिक एसआईपी से पिछले तीन वर्षों में आपका कुल निवेश ₹3.60 लाख से बढ़कर ₹4.63 लाख हो जाएगा, जिससे फंड के लिए निवेश पर 17.09% का रिटर्न मिला है.
पिछले पांच वर्षों में फंड के 13.30% रिटर्न के कारण, ₹10,000 के मासिक एसआईपी से आपका कुल निवेश ₹6 लाख से बढ़कर ₹8.37 लाख हो जाता. 13.57% की शुरुआत से फंड की वापसी पर विचार करते हुए ₹10,000 के मासिक एसआईपी के लिए आपका ₹8.20 लाख का संपूर्ण निवेश ₹13.13 लाख हो गया होता.
जानिए कंपनी के बारे में
फंड में बैंकों, पूंजी बाजार, वित्त और बीमा की एक क्षेत्र आवंटन रणनीति है. फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैं. आरबीएल बैंक और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का बाजार पूंजीकरण वार लार्ज कैप शेयरों के लिए 72.99%, मिड कैप शेयरों के लिए 8.70% और स्मॉल कैप कंपनियों के लिए 18.31% है.
Tata के इस म्यूचुअल फंड ने ₹10,000 को बना दिया ₹13 लाख, निवेशकों को मिला बंपर रिटर्न
टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना . अधिक पढ़ें
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- Last Updated : December 04, 2022, 08:00 IST
नई दिल्ली. टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना है. फंड की स्थापना 28 दिसंबर 2015 को हुई थी, इसलिए यह जल्द ही 7 साल का हो जाएगा. फंड को वैल्यू रिसर्च से 3-स्टार रेटिंग है, और फंड की सबसे हालिया फैक्टशीट के अनुसार, 30 अक्टूबर, 2022 को इसने अपनी शुरुआत से 13.57% सीएजीआर का उत्पादन किया है.
फंड का प्राथमिक निवेश उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में लगी भारतीय फर्मों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में अपनी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करना है.
10 लाख के बन गये 13 लाख से ज्यादा
₹10,000 के मासिक SIP से पिछले वर्ष के दौरान आपका कुल ₹1.20 लाख का निवेश बढ़कर ₹1.32 लाख हो . इस वित्तीय उपकरण दौरान फंड ने 20.42% का रिटर्न दिया. ₹10,000 के मासिक एसआईपी से पिछले तीन वर्षों में आपका कुल निवेश ₹3.60 लाख से बढ़कर ₹4.63 लाख हो जाएगा, जिससे फंड के लिए निवेश पर 17.09% का रिटर्न मिला है.
पिछले पांच वर्षों में फंड के 13.30% रिटर्न के कारण, ₹10,000 के मासिक एसआईपी से आपका कुल निवेश ₹6 लाख से बढ़कर ₹8.37 लाख हो जाता. 13.57% की शुरुआत से फंड की वापसी पर विचार करते हुए ₹10,000 के मासिक एसआईपी के लिए आपका ₹8.20 लाख का संपूर्ण निवेश ₹13.13 लाख हो गया होता.
जानिए कंपनी के बारे में
फंड में बैंकों, पूंजी बाजार, वित्त और बीमा की एक क्षेत्र आवंटन रणनीति है. फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैं. आरबीएल बैंक और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का बाजार पूंजीकरण वार लार्ज कैप शेयरों के लिए 72.99%, मिड कैप शेयरों के लिए 8.70% और स्मॉल कैप कंपनियों के लिए वित्तीय उपकरण 18.31% है.
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दिव्यांगजनों को डीएम ने ट्राईसाइकिल-हीयरिंग मशीन का किया वितरण –दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना, दुकान निर्माण/संचालन योजना की दी जानकारीः
सोनभद्र। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में विश्व दिव्यांग दिव पर शनिवार को दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, हीयरिंग मशीन, छड़ी आदि उपकरणों का वितरण किया। कहा कि दिव्यांगजनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की तफ से कई जन कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं जिसमें दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत शादी विवाह विगत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष वित्तीय उपकरण में सम्पन्न हुआ हो तो ऐसे दम्पति में से पति दिव्यांग होेने पर रूपये 15 हजार, पत्नी के दिव्यांग होने पर रूपये 20 हजार एवं पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो तो रूपये 35 हजार धन राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।
दुकान निर्माण/संचालन योजना की जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि दिव्यांग उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वित्तीय उपकरण के लिए 10 हजार तक की धनराशि दी जाती है जिसमें 2500 सौ अनुदान औ 7500 सौ ऋण के रूप में होता है। इस पर 4 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के दर निर्धारित है। कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वित्तीय उपकरण योजना के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर राजेश कुमार खैरवार प्रभारी जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, राम अधार आशुलिपिक जिलाधिकारी, एसके गांगुली, मो. तलहा, विनय कुमार, राजकुमार आदि उपस्थित रहे।
यूपी विधानसभा में 33 हजार 700 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जानें खास बातें
उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 33 हजार 700 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है. सत्र के पहले ही दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया. इस पर मंगलवार को चर्चा होगी.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक अनुदानों की मांग सदन में पेश किया. प्रस्तावित अनुपूरक बजट ₹3378954.67 लाख का है, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 1375684.28 लाख और पूंजी लेखा ₹2001270.39 लाख है.
अनुपूरक बजट की खास बातें
■ इन्क्यूबेटर्स को बढावा देने तथा स्टार्टअप को संगठित करने हेतु रुपये 1000000000
■ स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण हेतु रुपये 3000000000
■ उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 के आयोजन हेतु रुपये 2965600000
■ स्मार्ट सिटी मिशन हेतु रुपये 8990000000
■ उत्तर प्रदेश में होने वली जी-20 सम्मेलन के बैठकों हेतु रुपये 250000000
■ महाकुम्भ 2025 प्रयागराज के आयोजन हेतु रुपये 5215500000
■ इको-टूरिज्म के विकास हेतु रुपये 200000000
■ आंगनवाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन हेतु रुपये 169300000
■ आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रूपये 414000000
■ राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़को के अनुरक्षण हेतु रुपये 5000000000
■ राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण सुट्टीकरण हेतु रुपये 10000000000
■ ग्रीन इण्डिया मिशन हेतु रुपये 361900000
■ जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु रुपये 10000000
■ उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर के विस्तारीकरण हेतु रुपये 153200000
■ प्रदेश में निजी निवेशकर्ताओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक पार्कों और औद्योगिक के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरणों वित्तीय उपकरण को रुपये 80000000000
■ पी. एम. गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना हेतु रुपये 2000000000
■ निजी उपभोक्ताओं को दिनांक 01/01/2022 से टैरिफ के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के फलस्वरूप यूपीपीसीएल को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के चतुर्थ त्रैमास एवं वित्तीय वर्ष 2022-233 हेतु रुपये 12500000000
■ मेसर्स एचसीएल आईटी सिटी (लखनऊ) प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2016 के अन्तर्गत व्याज उत्पादन के संवितरण हेतु रुपये 310000000
■ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के अन्तर्गत भूमि की प्रचालित दर में प्रदत छूट की प्रतिपूर्ति तथा पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन के संवितरण हेतु रुपये 3270269000
■ हरपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु रुपये 1000000000
■ 2000 मेगावॉट पाटमपुर तापीय विद्युत परिवेजना की स्थापना हेतु रुपये 3000000000
■ पनकी परियोजना की स्थापना हेतु रुपये 1000000000
■ क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों (बालकों/ बालिकाओ) एवं कीडांगनों / स्टेडियमों / बहुउद्देश्यीय हालों / छात्रावासों एवं भवनों के अनुरक्षण तथा हेतु रुपये 150000000
■ खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन हेतु रुपये 200000000 की आवश्यकता.
■ गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों को गलत किये जाने एवं कार्य हेतु रुपये 1550000000
■ सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण तंत्र को जेनरेशन संगंज आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्वार आदि कार्यों हेतु रुपये 200000000
■ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय हेतु रुपये 200000000
■ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रुपये 10044060000
■ मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संचालन हेतु रूपये 18200000
■ 10 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायलय परिसर के निर्माण हेतु रुपये 4000000000
■ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी हेतु रुपये 1000000000
■ 1000 नवीन बसों के क्रय हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम में आज विनियोजन हेतु रुपये 2000000000
■ समाजिक वानिकी योजना (जिला योजना) हेतु रुपये 1744200000
■ पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु रुपये 450000000
■ प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई. टी. आई.) के उन्नयन हेतु रूपये 1750000000
■ राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना (एम.ए. पी. एम.) के संचालन हेतु रुपये 80000000
■ प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई. टी. आई.) के उलगन अन्तर्गत अधुनिक कार्यशालाओं व गोरी कक्षों के निर्माण हेतु रुपये 750000000
■ उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति- 2022 के अन्तर्गत अयोध्या सोलर सिटी के विकास हेतु रुपये 25000000 की आवश्यकता वित्तीय उपकरण |
■ सौर ऊर्जा नीति 2017 के अन्तर्गत बन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल क्षेत्र में स्थापित ग्रह संयोजित सौर पावर प्लाट में विद्युत निकासी के लिए पारेषण लाइन हेतु 90847000
■ शासकीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभिक समूह और कमजोर वर्ग के कक्षा 1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यके निम्ति सहायता हेतु रुपये 1774170000
■ अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु रुपये 1727800000
■ मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान हेतु रुपये 1500000000
■ पिछड़े वित्तीय उपकरण वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता हेतु रुपये 750000000
■ शारिरिक रूप से दांगों को उनके भरण-पोषण के लिये दिव्यांग पेंशन रूपये 3339348000
■ प्रदेश के 10 जनादों में स्थापित हॉफ के होम / लॉग स्टे होम के संचालन हेतु रुपये 46722000
■ दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन 'सिडा योजनान्तर्गत 20000000
■ सुगम्य भारत अभियान फेज-2 के अन्तर्गत लखनऊ में चिन्हित 68 भवनों को दिव् यांगजन के लिए सुगम्य बनाये जाने के लिए रेलिंग, रैम्प, बाधारहित शौचालय एवं लिफ्टों आदि के निर्माण हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त गता.
■ समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में स्टाफ नाम के निर्माण हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता.
■ जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण हेतु रुपये 1000000
■ जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु रुपये 50000000
■ भातखण्डे संगीत संस्थान को अनुदान हेतु रुपये 5765000
■ जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु रुपये 50000000