व्यापार श्रेणी

दिल्ली में हुए स्टार्टअप रैंकिंग कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन की ओर से आइएएस पी. नरहरि मौजूद थे। आकांक्षी नेतृत्वकर्ता श्रेणी में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ, नागालैंड, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव, मणिपुर, त्रिपुरा और पुडुचेरी के भी नाम शामिल हैं। इस समय प्रदेश में 1900 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और इसमें सबसे व्यापार श्रेणी ज्यादा 700 इंदौर में हैं।

इमीग्रांट वीज़ा

महत्वपूर्ण सूचनाः अमेरिकी दूतावास नई दिल्ली 1 अप्रैल, 2018 से आईआर5, आईआर1, आईआर2, सीआर1 या सीआर2 वीज़ा की कार्यवाही नहीं करेगा। यदि आईआर5 (अमेरिकी नागरिक के माता-पिता), आईआर1/सीआर1 (अमेरिकी नागिरक के पति/पत्नी), या आईआर2/सीआर2 (अमेरिकी नागरिक का अविवाहित अवयस्क बच्चे) के वीज़ा की कार्यवाही चल रही है और आपका इंटरव्यू 1 अप्रैल, 2018 को या इसके बाद निर्धारित किया गया है तो आपका इंटरव्यू मुंबई में अमेरिकी कांसुलेट जनरल में होगा। नेशनल वीज़ा सेंटर के आपके पत्र में इंटरव्यू की तैयारी की जानकारी के साथ आपके इंटरव्यू के स्थान को स्पष्ट किया गया है।

इमीग्रांट वीज़ा

अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली और अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास, मुंबई दोनों ही इमीग्रांट वीज़ा आवेदनों पर कार्यवाही करते हैं। इमीग्रांट वीज़ा और इमीग्रांट वीज़ा आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी travel.state.gov वेबसाइट पर उपलब्ध है। निम्नलिखित जानकारी विशेष रूप से भारत में वीज़ा इंटरव्यू निर्धारित करने और उसकी तैयारी के संबंध में है।

अपॉइंटमेंट निर्धारित करना

अपनी जरूरत के अनुसार अपॉइंटमेंट ऑनलाइन निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:
1. यदि आपका वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट नेशनल वीज़ा सेंटर (एनवीसी) या केंटुकी कांसुलर सेंटर (केसीसी) द्वारा निर्धारित किया गया थाः

भारत में अधिकांश इमीग्रांट और विविधता वीज़ा आवेदक अपना इंटरव्यू अपॉइंटमेंट एनवीसी या केसीसी द्वारा निर्धारित कराते हैं। जब एनवीसी या केसीसी आपको सूचित करे कि आपका अपॉइंटरमेंट निर्धारित हो गया है, अपने इंटरव्यू निर्देश ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। वीज़ा इंटरव्यू के लिए आने से पूर्व अपने फोटोग्राफ और उंगलियों के निशान वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में देने के लिए कैटेगरी 1 अपॉइंटमेंट निर्धारित करें।

2. यदि आप के-वीज़ा आवेदक के मंगेतर हैं:

जब दूतावास/कांसुलेट आपको ईमेल या पत्र से सूचित करें कि आपकी याचिका तैयार है, अपने ऑनलाइन इंटरव्यू निर्देशों को डाउनलोड कर लें। फोटोग्राफ और उंगलियों के निशान वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में देने और दूतावास/कांसुलेट में इंटरव्यू के लिए के लिए कैटेगरी 3 अपॉइंटमेंट निर्धारित करें।

फीस का भुगतान

यदि आपका अपॉइंटमेंट नेशनल वीज़ा सेंटर (एनवीसी) के द्वारा निर्धारित किया गया था, तो आमतौर पर आप अपनी वीज़ा फीस का भुगतान पहले ही कर देते हैं।

अपेक्षित इमीग्रांट वीज़ा फीस दूतावास या कांसुलेट में नकद (अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपए) में भुगतान कर सकते हैं या राष्ट्रीयकृत या व्यापार श्रेणी विदेशी बैंक में आहरित रुपयों के बैंक ड्रफ्ट के रूप में कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट ‘‘द अमेरिकन एम्बैसी, नई दिल्ली’’ के नाम से दिल्ली में देय होना चाहिए। अथवा ‘‘अमेरिकी कांसुलेट जनरल, मुंबई’’ के नाम से मुंबई में देय होना चाहिए। अमेरिकी कांसुलेट जनरल, मुंबई इमीग्रांट वीज़ा फीस के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान भी स्वीकार करता है।

जैसाकि कांसुलर विनिमय दर बदल सकती है, वर्तमान कांसुलर विनिमय दर पता कर लें। ध्यान रखें कि वीज़ा फीस वापस नहीं होती।

इमीग्रांट वीज़ा केस की स्थिति

आपके आवेदन में दस्तावेजों या जानकारी के अभाव में या अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए हम आपके केस को धारा 221 (जी) के अंतर्गत विचाराधीन रखने का निर्णय ले सकते हैं।

• यदि आपके आवेदन में अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रिया की जरूरत है, तो कृपया जब तक दूतावास/कांसुलेट आगे के निर्देश के साथ आपसे संपर्क न करे तब तक प्रतीक्षा करें।
• यदि आपको अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, तो उन्हें हमारे 11 ड्रॉप-ऑफ स्थानों में से किसी एक पर जमा करें। दस्तावेजों को दूतावास/कांसुलेट में डाक से न भेजें।
• यदि आपसे अतिरिक्त दस्तावेजों या जानकारी को व्यक्तिगत रूप से दूतावास/कांसुलेट में जमा करने के लिए कहा गया है, तो कैटेगरी 2 अपॉइंटमेंट निर्धारित करें।
• यदि आप किसी केस के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं जो 365 दिनों से अधिक समय से विचाराधीन है, तो केस के विवरण सहित (आवेदक का नाम ओर केस नंबर) [email protected] को ईमेल करें।

व्यापारी बोले-प्रशासन पहले सरकारी संपत्ति से हटाए अतिक्रमण

अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ शहर व्यापार मंडल की 52 इकाइयों की अहम बैठक सोमवार को ललतारौ पुल के निकट गुरुद्वारे में हुई। व्यापारी नेताओं ने बैठक में स्पष्ट कहा कि प्रशासन पहले सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाए उसके बाद व्यापारियों पर कार्रवाई करे। शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि व्यापार श्रेणी यदि प्रशासन ने व्यापारियों का उत्पीड़न किया तो व्यापारी 48 घंटे के बंद का आह्वान करेंगे।

जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की घोषणा से व्यापारी वर्ग में उबाल है। व्यापार मंडलों में इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सोमवार को शहर व्यापार मंडल की 52 इकाइयों ने बैठक कर कहा कि अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव पराशर ने कहा कि पहले रोड़ीबेलवाला और बैरागी कैंप की सरकारी जमीन से प्रशासन अतिक्रमण हटाए, उसके बाद बाजार में आए। उन्होंने कहा कि यदि सौहार्दपूर्वक तरीके से प्रशासन व्यापारियों से वार्ता करेगा तो ठीक है। यदि प्रशासन की जेसीबी बाजार में आती है तो व्यापारी 48 घंटे के बाजार बंद करने को मजबूर होंगे।

Startup Ranking-2021: स्टार्टअप रैंकिंग-2021 में मध्‍य प्रदेश एक पायदान आगे बढ़ा

Startup Ranking-2021: इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआइआइटी) ने सोमवार को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग-2021 जारी की। इसमें मध्य प्रदेश को बढ़त मिली है। प्रदेश को आकांक्षी नेतृत्वकर्ता श्रेणी में स्थान मिला है। इसके पहले 2019 में प्रदेश उभरता स्टार्टअप परिवेश श्रेणी में शामिल था। नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिवेश विकसित करने में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। रैंकिंग का यह तीसरा वर्ष था। 2020 में मध्य प्रदेश को इमर्जिंग श्रेणी में जगह मिली थी।

गहलोत ने खुदरा व थोक व्यापार को एमएसएमई श्रेणी में लाने के फैसले पर व्यापार संगठनों को बधाई दी

जयपुर, तीन जुलाई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यापार श्रेणी ने खुदरा तथा थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के दायरे में लाने के केंद्र सरकार के फैसले के लिए उद्योग संगठनों को बधाई दी। गहलोत के अनुसार व्यापार संगठनों के निरंतर प्रयासों से ही यह संभव हुआ है।

गहलोत ने शनिवार को ट्वीट किया, ‘‘मैं व्यापार संगठनों को उनके निरंतर प्रयास से केन्द्रीय सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत खुदरा व थोक व्यापार के वर्गीकरण को पुनः पहचान दिलाने के लिए बधाई देता हूं।'’

भारत का ऑस्ट्रेलिया से व्यापार समझौता अत्यंत लाभकारी

2 अप्रैल को हस्ताक्षरित भारत-ऑस्ट्रेलिया आॢथक सहयोग और व्यापार समझौता (ई.सी.टी.ए.) कई पहलुओं में दोनों देशों के लिए एक पथ-प्रदर्शक व्यापार समझौता है। भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ ई.सी.टी.ए. एक दशक से व्यापार श्रेणी अधिक समय के बाद दुनिया की एक बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ पहला समझौता है। जापान और कोरिया के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा ओ.ई.सी.डी. देश है, जिसके साथ भारत ने एक मुक्त व्यापार समझौते (एफ.टी.ए.) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का रणनीतिक महत्व भी है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड का हिस्सा हैं और आपूर्ति शृंखला लचीलापन पहल (एस.सी.आर.आई.) में भागीदार हैं।

भारत ने अतीत में कुछ महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों पर बातचीत की, जिनमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), जापान, कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं। हालांकि भारतीय उद्योग ने पहले यू.ए.ई. और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल के व्यापार सौदों के लिए उस तरह का उत्साह नहीं दिखाया था। भारतीय उद्योग द्वारा इस नए एफ.टी.ए. में दिखाए गए विश्वास और समर्थन के पीछे प्रमुख कारकों में से एक यह है कि सरकार ने इस तरह के व्यापार के लिए देशों के सही समूह की पहचान की है और आक्रामक रूप से भारतीय निर्यात के लिए सार्थक बाजार पहुंच सुनिश्चित की है।