क्रिप्टोबो फैसले
भारत सरकार के फैसले से Crypto Market हो गया 'क्रैश', Bitcoin में 17% की गिरावट दर्ज
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एक ख़बर ने क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट ला दी. सरकार क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने से जुड़ा एक बिल लाएगी. इसके बाद क्रिप्टो बाजार में करीब 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई.
29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र (winter session) से पहले एक ख़बर ने क्रिप्टो बाजार (crypto market) में भारी गिरावट ला दी. जिसके मुताबिक, आगामी सत्र में सरकार क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) को बैन करने के लिए एक बिल लाएगी. इसके बाद से क्रिप्टो बाजार में औसतन 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की क्रिप्टोबो फैसले गई. अकेले बिटकॉइन (bitcoin) में 17 फीसदी, एथेरियम में 15 फीसदी और टीथर में करीब 18 फीसदी की गिरावट देखी गई.
दरअसल, सरकार RBI के जरिए डिजिटल करेंसी जारी करने की योजना बना रही है. इस फैसले के पीछे भारतीय इन्वेस्टर्स के पैसों की सुरक्षा और निवेश जोखिमों जैसी दिक्कतों को दूर करना मुख्य वजह बताया जा रहा है. मालूम हो कि पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान सिडनी डायलॉग में कहा था कि सभी देशों को सुनिश्चित करना होगा कि क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में खत्म न हो.
बता दें कि अब तक दुनिया के सिर्फ एकमात्र देश साल्वाडोर ने ही डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता दी है.
अप नेक्स्ट
भारत सरकार के फैसले से Crypto Market हो गया 'क्रैश', Bitcoin में 17% की गिरावट दर्ज
Mahindra & Mahindra: 56 फीसदी बढ़ी महिंद्रा की सेल, स्कॉर्पियो ने मचाया धमाल
Ukraine-Russia Crisis : जंग से बिगड़े हालात, तो भारत पर क्या असर होगा?
राहुल बजाज : स्कूटर को घर-घर क्रिप्टोबो फैसले पहुंचाने वाला 'हमारा बजाज'
Digital Currency: 1 दिसंबर से ई-रुपी की शुरुआत, जानिए क्या है डिजिटल करेंसी जो कर देगा आपको कैश फ्री
Britain में 100 कंपनियों ने दी खुशखबरी! हफ्ते में तीन छुट्टी और 4 दिन करना होगा काम
और वीडियो
Jio Outage: कई घंटे तक ठप रही Jio की सर्विस, कॉल और SMS करने में लोगों को आई दिक्कतें
Train में यात्रा के दौरान नहीं ले जाते हैं भोजन, तो खाने-पीने के लिए रेलवे स्टेशनों पर ढीली करनी होगी जेब
Brief History of Qatar: टैक्स फ्री सैलरी, हिंदू दूसरी बड़ी आबादी. जानें कतर के बारे में सबकुछ | Jharokha
Bank Holidays in December : दिसंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Tata Group to acquire Bisleri: 'बेटी' की वजह से बिकेगी बिसलेरी ! टाटा समूह 7000 करोड़ में खरीदेगा
Indian Railway Job Updates: हर 3 महीने में रेलवे ने निकाला एक अधिकारी, बाबुओं को क्यों देखना पड़ा ये दिन?
Google Layoffs: अमेजन के बाद अब गूगल बड़े स्तर पर करेगा कर्मचारियों की छंटनी, जानें क्या है वजह ?
Isha Ambani: Mukesh Ambani बने नाना, बेटी ईशा ने क्रिप्टोबो फैसले जुड़वां बच्चों को दिया जन्म
Mother Dairy Hike Milk Price: कंपनी ने बढ़ाए दूध के दाम, यहां जान लिजिए कितने होगे नए रेट?
PAN-Aadhaar Link: अगर PAN आधार से नहीं है लिंक तो जान लें आखिरी तारीख. डेडलाइन खत्म तो लगेगा जुर्माना
क्रिप्टो करेंसी नहीं होना चाहिए वैध : अर्थशास्त्री शरद कोहली
अर्थशास्त्री शरद कोहली ने सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी बिल लाने के फैसले का स्वागत किया है। यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी को रेग्युलेट करने के लिए एक संस्थान की बहुत दिनों से जरूरत थी।
नई दिल्ली (एएनआई)। कोहली ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी बिल की बहुत समय से इंतजार था। अर्थव्यवस्था में 4,000 से ज्यादा डिजिटल करेंसी बनी हुई है। इस करेंसी का इस्तेमाल 21 से 35 वर्ष की उम्र के युवा कर रहे हैं। इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का क्रिप्टो करेंसी के जोखिमों को जाने बगैर निवेश किया है।
देश की अर्थव्यवस्था में 70 क्रिप्टोबो फैसले हजार क्रिप्टो करेंसी
अर्थशास्त्री कोहली ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 60,000 से 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसका कोई आधार नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें खबरों से उपर-नीचे होती रहती हैं। क्रिप्टो करेंसी के फीचर को लेकर कोहली ने कहा कि गणितीय एल्गोरिदम के जरिए क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। फार्म्युला मैच होने पर माइनिंग पूरी होती है और एक क्वाइन अस्तित्व में आती है।
क्रिप्टो करेंसी कभी भी हो सकती है क्रैश
कोहली ने कहा कि दूसरों की तरह क्रिप्टो करेंसी में कोई आधार नहीं है। यही वजह है कि यह कभी भी क्रैश हो सकती है। हमने देखा है कि लोगों का पैसा दोगुना हो गया है। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही तीन डाॅलर के बिटक्वइन जो 150 रुपये का था (उस समय एक डाॅलर की कीमत 50 रुपये थी) आज उसी बिटक्वाइन की कीमत 50 लाख रुपये हो गई है।
क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल क्रिप्टोबो फैसले हो गई? समझें Crypto Currency पर सरकार के फैसले के मायने
अब भारत में डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल करेंसी में 100 रुपये निवेश करता है और उसे इस पर 10 रुपये का फायदा होता है, तो उन 10 रुपये में से 3 रुपये उसे टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे.
- क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई?
- कितनी मजबूत भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी?
- डिजिटल रुपए के पीछे मोदी की सोच?
6
5
5
5
नई दिल्ली: मंगलवार को जब वित्त मंत्र निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तब एक प्वॉइंट क्रिप्टोबो फैसले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. वो है डिजिटल करेंसी या Crypto Currency पर सरकार द्वारा लगाया गया नया टैक्स. अब भारत में डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. इसे ऐसे समझा क्रिप्टोबो फैसले जा सकता है कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल करेंसी में 100 रुपये निवेश करता है और उसे इस पर 10 रुपये का फायदा होता है, तो उन 10 रुपये में से 3 रुपये उसे टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे.
सरकार लेगी TDS
इसके अलावा डिजिटल करेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से एक प्रतिशत TDS सरकार को देना होगा. मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने किसी डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है. ये निवेश उसका Asset है. अब अगर ये व्यक्ति इस Asset को किसी और को ट्रांसफर करता है, तो उसे अलग से उस Asset की कुल कीमत पर 1% के हिसाब से TDS चुकाना होगा. TDS का मतलब होता है Tax deduction at source. यानी वो टैक्स, जो किसी Source पर लगाया जाता है. जैसे आपको हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर सरकार जो टैक्स लेती है, वो TDS होता है. यानी कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक इनकम Source मान रही है और इसकी कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स भी लगा दिया गया है.
क्या वैध है क्रिप्टो करेंसी?
बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगा कर इसे लीगल कर दिया है? तो इसका जवाब हां और नहीं दोनों में है. दरअसल, सरकार केवल उसी डिजिटल करेंसी को लीगल यानी वैध मान रही है, जो करेंसी Reserve Bank of India द्वारा जारी की जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो Crypto Currency है, जैसे Bitcoin, उसे डिजिटल करेंसी नहीं माना जाएगा. बल्कि उसे डिजिटल Asset माना जाएगा. अगर आपको ये सब जटिल लग रहा है तो इसे ऐसे समझिए कि आप जो सोना खरीदते हैं या जो आपका घर है, वो आपके Assets हैं. यानी आपकी सम्पत्ति है, ना कि ये करेंसी है. ठीक इसी तरह Crypto Currency भारत सरकार के लिए एक Asset होगी, और क्रिप्टोबो फैसले इस पर लोगों से टैक्स वसूला जाएगा. इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि Bitcoin जैसी डिजिटल करेंसी को लीगल मान लिया गया है तो ये तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही नहीं होगा. हालांकि, लोग इसमें निवेश कर सकेंगे.
टैक्स के पीछे ये है सरकार की मंशा
अभी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, Netherlands और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में डिजिटल करेंसी पर इसी तरह से वहां की सरकारें टैक्स लगाती हैं, जिसकी वजह से इन देशों में इस करेंसी को लीगल यानी वैध माना जाता है. हालांकि कुछ देशों में इस पर अपवाद की भी स्थिति है. भारत सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि, हमारे देश में जितने लोगों ने Crypto Currency में निवेश किया है, वो देश की आबादी का लगभग 8 प्रतिशत हैं. इन लोगों ने अपने 70 हजार करोड़ रुपये इस समय ऐसी Digital Currency के रूप में दांव पर लगाए हुए हैं. पूरी दुनिया में Crypto Currency का इस्तेमाल करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं. सरल शब्दों में कहें तो ये 30 प्रतिशत टैक्स, सीधे तौर पर 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश को एक गारंटी देगा और हो सकता क्रिप्टोबो फैसले है कि भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ जाए. दूसरी बात, सरकार ये जानती है कि उसके इस फैसले के बाद लोग डिजिटल करेंसी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे. इसलिए उसने एक और विकल्प तैयार किया है.
RBI क्रिप्टोबो फैसले लॉन्च करेगा अपनी करेंसी
इसके तहत वर्ष 2023 तक Reserve Bank of India यानी RBI अलग से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जो बाकी करेंसी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और स्थिर होगी. सरल भाषा में कहें तो जैसे RBI, कागज की करेंसी छापता है, ठीक वैसे ही उसकी मुहर वाली डिजिटल करेंसी भी आ जाएगी, जिससे लोग इसमें निवेश कर पाएंगे. इस बजट में एक और बात पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो ये है कि, अगर कोई व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को बतौर Gift डिजिटल करेंसी भेजता है, तब ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को ये करेंसी मिलेगी, उसे 30 प्रतिशत टैक्स भरना ही होगा.
क्रिप्टोकरेंसी से सरकार को मोटी कमाई की उम्मीद, वित्त मंत्री ने दी यह अहम जानकारी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा क्रिप्टोबो फैसले संचालित डिजिटल मुद्रा के स्पष्ट लाभ हैं और ‘डिजिटल रुपया’ लाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सलाह से क्रिप्टोबो फैसले सोच-समझकर लिया गया है।
Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: March 08, 2022 16:11 IST
Photo:FILE
Highlights
- मुझे इसमें राजस्व की गुंजाइश दिखाई देती है: वित्त मंत्री
- केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित डिजिटल मुद्रा के स्पष्ट लाभ हैं
- क्रिप्टो पर हितधारकों से परामर्श के बाद सरकार फैसला करेगी
नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी से सरकार को मोटी कमाई की उम्मीद है। क्रिप्टो क्षेत्र को विनियमित करने के बारे में पूछे जाने पर मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हितधारकों से परामर्श के बाद सरकार इस बारे में फैसला करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘परामर्श जारी है। इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति का सुझाव देने के लिए स्वागत है। परामर्श की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंत्रालय इसपर विचार करेगा। यह पूछने पर कि क्या वह भारत में क्रिप्टो के लिए भविष्य देखती हैं, उन्होंने कहा, कई भारतीयों ने इसमें अत्यधिक संभावनाएं देखी हैं और इसलिए मुझे इसमें राजस्व की गुंजाइश दिखाई देती है।
‘डिजिटल रुपया’ लाने का फैसला रिजर्व बैंक की सलाह पर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित डिजिटल मुद्रा के स्पष्ट लाभ हैं और ‘डिजिटल रुपया’ लाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सलाह से सोच-समझकर लिया गया है। सीतारमण ने मंगलवार को यहां इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिजिटल रुपये पर एक सवाल के जवाब में कहा,‘यह केंद्रीय बैंक- भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से सोच-समझकर किया गया फैसला है।
इस साल डिजिटल रुपया आने की उम्मीद
हम चाहते हैं कि वे इसे जिस तरह से लाना चाहें, उस तरह डिजाइन करें, लेकिन हम केंद्रीय बैंक से इस साल मुद्रा लाने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित डिजिटल मुद्रा के स्पष्ट लाभ हैं, क्योंकि आज के दौर में देशों के बीच होने वाले थोक भुगतान, संस्थानों के बीच बड़े लेनदेन और प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंकों के बीच बड़े लेनदेन, ये सभी डिजिटल मुद्रा के जरिये बेहतर ढंग से हो सकते हैं